ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ' ਜੇ' ਪੀ' ਸਰਕਾਰ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ'ਐਸ'ਐਸ, ਸਿ਼ਵ-ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਫੱੜਕੇ ਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਐਨ' ਡੀ' ਏ', ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਵਾਜਾਂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ " ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ " ਦਾ ਨਾਰ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜਰੂਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਇਸ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੱਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਬਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਨਾਰ੍ਹੇ ਜੋ ਸੁਣੇ ਗਏ- ' ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਮਜਾਦੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਹਰਾਮਜਾਦੇ' 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰੇ 'ਨੋ ਮੋਰ ਕੈਮਂਪੇਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੋ' ਮੋਰ'  ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ -ਹਾਲਾਤ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਾ ਜੋਖ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ੳਹੁ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ- ਸੇਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਠੀਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਵਿਵੱਸਥਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲੌਣਾ ਆਦਿ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?

• ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਕਸ਼" ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ।
• ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਨਿਆ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਨਭੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲਭਗੜ ਵਿਖ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾ ਠੀਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਐਮ' ਪੀ' ਮੰਤ੍ਰੀ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
• ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 'ਫਾਇਵ-ਸਟਾਰ' ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਚੋਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
• ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਰਨਾ ਅਤੇ 'ਆਤੰਕੀ', ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੌਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ 'ਆਤੰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰ੍ਹਾ ਸੀ,"ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਰਖਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੌਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਹਥਿਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਦਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਲ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਖ਼ਨਿਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮਿਨਰਲ) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੁਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।
• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ-ਬਜਟ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌਂ ਘਟ ਬਜਟ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ 'ਮਗਰੇਗਾ' ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਧਯੋਗਪਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕੋਪਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
• ਇਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਟਾਣ ਲਈ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਦੀ ਦਾ " ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ " ਦਾ ਨਾਰ੍ਹਾ।
• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਸੌ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌ ਦਿਨ ਕੀ, ਤਿੱਨ ਸੌ ਪੈਂਟ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਿ਼ਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਬਰਾਵਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।

• ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ 'ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ' ਬਜਟ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਵ ਸਿ਼ਖ਼ਸਾ ਅਭਿਆਨ, 'ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ' ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਬਰੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਪਾਠ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆ ਪਰਨਾਲੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੜਾਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ।
• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ 'ਭਗਵੇਂ ' ਰੰਗ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਉਣੀਆ, ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਬੋਲੀ 'ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ' ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 'ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਕਰਿਸ਼ਮਿਸ ਡੇ' ਨੂੰ 'ਗੁਡ ਗਵਰਨਸ ਡੇ' ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ।
• ਵਿਦਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰ' ਐਸ' ਐਸ' ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਵੇਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ -ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 16 ਦਿਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋ ਬਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੁਲਮ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਧਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਸਤੇ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
• ਜਸਟਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਅੳਂੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿਚ 'ਖ਼ਾਪ' ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੇ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
• ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਇਡਿਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਮ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸ਼ਇਦ ਇਸ ਤੌਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਦਾ ਉਹ ਕਿੜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਣ। ਇਕ ਗਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਅਲ ਬੈਠੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਐਮ,ਪੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੂਨ 2015

21/06/2015