ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 68 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ’ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ‘ਸਜਣ’ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੁਰ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ (ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤ੍ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਣ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਲੁਭਾਣੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਹਰੇਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ?

ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ’ ਸੰਸਥਾ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ? ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ, ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੰਨ-2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰ, ਦੇਸ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪੁਰ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਜ ਹਿੱਤ! ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਲੁਟੇ ਗਏ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਡਿਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਸੰਸਦ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸਦੀ ਸਰਦਲ ਪੁਰ ਨਤ-ਮਸਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਉਸਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। …ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਮੱਰਾਅ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਭਾਰ’ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਲਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਕੀਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਜਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।000

Mobile : + 91 95 82 71 98 90 E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, 64-C, U&V/B, Shalimar Bagh, DELHI-110088

21/08/2015