ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਚਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਣ।

ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੈਥਲ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਦੱਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ!

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮਦਾਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ!

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ - ‘ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ!’ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ!

ਕੀ ਅੱਜ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ੀਹ' ਜਾਂ 'ਮੁਕੱਦਮ' ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਚੇ ਹਨ? ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।

ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਦਮ-ਬੋ, ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਚਿਆਂ, ਤਾਇਆਂ, ਪਿਓਆਂ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੇਖ ਗਿਦੜ ਵੀ ਨੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਾਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਉਹ ਦੜ ਵਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੁਲਦੀ ਸਹਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਰਕ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ।

ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਪੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਟਿਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਛੇੜਛਾੜ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਭੱਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
2. ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਭੱਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4. ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014) ਦੌਰਾਨ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਭੱਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 4,548 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 94 ਔਰਤਾਂ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਂਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
6. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 2000; ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 1051; ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 792 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 705 ਕੇਸ। ਇਹ ਕੇਸ ਹਨ ਭੱਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਦੇ।
7. ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚਲਾ 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤਾਈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
8. ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਓਰਬਿਟ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ, ਜਾਗਦੀ-ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸ ਬਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ?
9. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਵਧਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ : ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ- 145 ਕੇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਛੇੜਛਾੜ, 385 ਕੇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ; ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ -1045 ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ 1132 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ।
10. ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੈਂਗ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੇਠਾਂ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਵਿਚਲੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ।
11. ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਕੇਸ।
12. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26.7 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜੇਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 33.2 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ‘ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ’ ਸਦਕਾ ਬੇਖ਼ੌਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਤਿ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੂੜ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤੋ ਤਾਜ ਪਲਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਬੇਰ ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ- ‘‘ਚੂੰ ਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਂ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ। ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ।’’ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ। ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ!

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਰਲ ਮਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਈਏ। ਇਹੋ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਣ!

ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ. ਡੀ.,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ,
28, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਲੋਅਰ ਮਾਲ,
ਪਟਿਆਲਾ।
ਫੋਨ ਨੰ: 0175-2216783
 

15/05/2015