ਅਗਰ
ਹੈ ਜੀਤ ਕੀ ਚਾਹਤ ਮੁਹਾਰਤ ਜੰਗ ਕੀ ਸੀਖੋ, ਕਦਮ ਦੋ ਆਗੇ ਤੋ ਇਕ ਪੀਛੇ ਕੋ ਲੇਨਾ
ਭੀ ਪੜਤਾ ਹੈ। - ਲਾਲ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ
ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 3
ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ
ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ
ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਹੀ
ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ,
ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਉਭਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ
ਚੰਗਾ' ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ
ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ
ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ
ਫੁੱਟ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੌ-ਸਵਾ ਸੌ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 10-20 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ
ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ
ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ
ਲਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ।
ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਕਦਮ
ਅੱਗੇ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਅਤੇ
ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ
ਤੇ ਲਚਕ-ਹੀਣ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲਚਕਹੀਣ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਟੁਟਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ
ਯਕੀਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ
ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ
ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ
ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ
ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੱਸ
ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਨਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ:
ਮੁਝ ਕੋ ਰੋਨੇ ਕਾ ਸਲੀਕਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੋਗ
ਹੰਸਤੇ ਹੈਂ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤੇ ਜਾਤੇ।
ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ
ਤੋੜੀ ਗਈ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼,
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼
ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ
ਧਿਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ,
ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਮਾਧਿਅਮ' ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ
ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ
ਇੱਕਠ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ
ਸੀ ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੀ ਘਟਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ ਸਨ ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ
ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਿੱਖ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਧੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲੀ
ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ
ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਨਾ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ
ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ
ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ
ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿ ਇਸ
ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 79,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ
1.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿੰਸਕ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ
ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਾਸੂਰ ਵਾਹਿਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ
ਵਿਚ:
ਸਲੀਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਗ਼ਮ-ਏ-ਦੌਰਾਂ ਮੇਂ ਜੀਨੇ ਕਾ, ਵੋ
ਯੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋ ਹਰ ਪੱਥਰ ਸੇ ਟਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।
ਪੰਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਰਮਿੰਘਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ 'ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ'
ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੇਨੂੰ
ਵਿੱਗ ਨੇ ਸਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ
ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ
ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੈ।
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ
ਰੋਡ, ਖੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000 E. mail :
hslall@ymail.com
|