ਰਈਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ,

ਹਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜ਼ਾਲਿਮੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼,
ਕਲਮ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ-ਓ-ਕਮਾਂ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ।

ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 
 
ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਗਵਾਈ ਵਲੋਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ।

ਉਂਝ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਧੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦਿਊ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਾਂਗ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
 
ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਜੋੜਨੀਆਂ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ - ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ - ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦਿਲ ਲੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੌਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ  ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ? 
 
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 12 ਏਕੜ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1966 ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 59.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 88 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਉਣਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧੇ?

ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ 5-5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ:

ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਭੀ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਹੂਆ।
ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹੈਂ ਅਪਨੋਂ ਕਾ ਭੀ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੂਆ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਨਾ-ਖੁਦਾਵਾਂ' (ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਭਰ 'ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ, ਖਾਸਕਰ 20 ਦੇ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ !! 

ਉਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈਂ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਏ ਹੂਏ ਲੋਗ,
ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ 'ਤਨਦੇਹੀ' ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
 
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੀ ਅੱਜ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ 'ਮੰਜਰ ਭੁਪਾਲੀ' ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਖੂੰ ਮੇਂ ਡੂਬਾ ਹੈ ਕਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਯਾ ਹੋਗਾ,
ਅਬ ਯੇ ਖੌਫ਼-ਏ-ਮੁਸਤਕਬਿਲ 'ਜ਼ੇਹਨ' ਜ਼ੇਹਨ ਤਾਰੀ ਹੈ।

ਅਰਥ : ਮਸਤਕਬਿਲ: ਭਵਿੱਖ
ਜ਼ਿਹਨ: ਸੋਚ, ਬੁੱਧੀ, ਦਿਮਾਗ, ਧਿਆਨ 
ਤਾਰੀ : ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com