ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਕੀ ਹੈਂ ਵਹੀ,
ਵਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਅਸੀਰੋਂ ਕੇ
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੇ ਹੈਂ ਵਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼-ਏ-ਅਵਾਮ,
ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਵਹੀ ਮੁਸ਼ੀਰੋਂ ਕੇ।
 
ਸ਼ਾਇਰ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੀਨ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਿਤੇ ਈਰਾਨ, ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ, ਕਿਤੇ "ਨਾਟੋ" ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੇ 'ਨਾਟੋ' ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ 'ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ' ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿੱਧਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਧਰ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 'ਮਾਗਾ' (ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਏ.) ਭਾਵ 'ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ' (ਮੇ:ਅ:ਗੇ:ਅ:) ਨੀਤੀ ਦੇ 'ਏਜੰਡਾ 2025' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ 'ਮਾਗਾ' ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਛਲਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ 2 ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 28 ਜੁਲਾਈ, 1914 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1917 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 7 ਦਸੰਬਰ, 1917 ਨੂੰ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ 1939 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ, 1941 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 'ਪਰਲ-ਹਾਰਬਰ' 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਣਿਜ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਦੇ 3 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ 'ਯਾਹੂਦੀ ਲਾਬੀ' ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 'ਬ੍ਰਿਕਸ' ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ

ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਐਮ.ਪੀ. ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹੀ ਰੱਖੜਾ ਸਾਅਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਕਿਸੀ ਭੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਮਿਟਤੇ ਨਹੀ ਹੈਂ ਮਜ਼ਹਬ-ਓ-ਮਿੱਲਤ,
ਲਹੂ ਕਾ ਰੰਗ ਜੋਸ਼-ਏ-ਨਸਲ ਕੋ ਰੰਗੀਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੀ ਭੀ ਕੌਮ ਕਾ ਹੈ, ਮੁਨਹਸਰ ਜੀਨਾ ਜ਼ੁਬਾਂ ਪਰ ਭੀ,
ਸੁਖ਼ਨ ਮਿਟਨਾ ਜਵਾਂ ਕੌਮੋਂ ਕੋ ਭੀ ਮਿਸਕੀਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।    (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼

ਸ਼ਾਇਰ ਬਦਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:

ਸਿਖਾਏ ਵੋ ਉਸੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ
ਜ਼ਬਾਨ-ਏ-ਮਾਦਰੀ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਂ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਭਾਵ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ। ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਲੋਕਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79-80 ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡਲ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ

ਜਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com