ਮਾਨ ਲੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਂ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਕਭੀ
ਭੀਖ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੇ ਤੋਲੀ ਗਈ।   (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ' ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ 'ਰਿਓੜੀਆਂ' ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਰ-ਜੀਵੀ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ?

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ 'ਪਰ-ਜੀਵੀ' ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ-ਜੀਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਉਂਜ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖੂੰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਅਬ ਮਤ ਸੋਚੋ,
ਵੋਟ ਬੇਚੋ ਔਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਂ ਜੀਨੇ ਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲੇ ਲੋ।   (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ

ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ' ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 1954-1963 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 1967 ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 'ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ' ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਾਦੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।

1980 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਐੱਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ' ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

1990 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਨੇਤਾ 'ਜੈਲਲਿਤਾ' ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

2006 ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

2015 ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

2022 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਉਤਰ, ਪਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ,
ਛਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਮਾਪ।    (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 1984 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਿਰਫ਼ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2006-07 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 88,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

2021-22 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2024-25 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,100 ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਇਕ ਹੋਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੁਝ ਬਾਤ ਨਵੀਂ ਕਹਿਣਾ,ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ।   (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘਟੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬਾ-ਵੱਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਖਰੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ।

ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਰੀਕੇ, ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਅਧਿਕਾਰ, ਫ਼ਰਜ਼, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਪ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਪੋਪ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਇਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਜਥੇ. ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੀਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com