ਭਾਵੇਂ
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਧੜੇ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਆਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ
ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ
ਕਰਕੇ ਖਖੜੀਆਂ-ਖਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ/ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ,
ਹਓਮੈ, ਖੁੰਦਕ ਅਤੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
'ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ' ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ'
ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ
'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 6
ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 14
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 55 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 39 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਜਕੋ ਤਕੋ
ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025
ਤੱਕ ਤੱਤ ਭੜੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 38 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ
ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਤਨੇ ਘੱਟ
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ
ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 7
ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ
ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ
ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ
ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ
ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਕੀ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮਾ ‘ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਭਾਵ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ
ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਡੇਲੀਗੇਟ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਦੇ ਇੱਕੋ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਚਾਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2008
ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
2015 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ
ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ
ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ
ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ
ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ
ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਗਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ
ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ
ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ
ਬੁਲਾਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾ ਸਿੰਘ
ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਅਗਸਤ
ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲ਼ ਵਾਲ਼ ਬਚ ਗਏ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਧੜੇ
ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦ
ਕੱਟਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼
ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ
ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com
|