ਏਗੀ
ਹਮ ਕੋ ਰਾਸ ਨਾ ਯਕ-ਰੰਗੀ-ਏ-ਖ਼ਲਾਅ, ਅਹਿਲ-ਏ-ਜ਼ਮੀਂ ਹੈਂ ਹਮ, ਹਮੇਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ
(ਦੋਨੋਂ) ਚਾਹੀਏ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ 'ਅੰਜੁਮ ਰੁਮਾਨੀ'
ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਾੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਰੰਗ
ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਰੰਗ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਯਕ-ਰੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ
ਇਕੋ ਰੰਗ ਨਾਲ ਛਿਪਾ ਕੇ ਸਪਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ
ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ
ਵਿਧਾਨ', ਕਦੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਤੇ ਕਦੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਤੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਧਰਮ' ਵੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧ
ਜਾਣ।
ਖ਼ੈਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1976 ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ 1976 ਵਿਚ ਇਸ
ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝ ਕੇ
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ
ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ
ਹੈ।
'ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ' ('ਵਿ:ਆਯੋਗ' ਜਾਂ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ') ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿ:ਆਯੋਗ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦੇ ਉਪਾਅ) ਦੀ 'ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
2025' ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖਰੜਾ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਕ
ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ
ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ
ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਇਕ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ 'ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ' ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ
ਨਾ ਹੋਣ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ' ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੇ '3 ਮੈਂਬਰੀ
ਖੋਜ ਪੈਨਲ' ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਕ
'ਵਿ:ਆਯੋਗ' ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ
ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ
ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 'ਵਿ:ਆਯੋਗ' ਤੇ 'ਰਾਜਪਾਲ' ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਆਸੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ
ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਰ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਵਿ:ਆਯੋਗ' ਦੀ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਲਈ 'ਕੌਮੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ' ਪਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 'ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ'
ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ
ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ
ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 'ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀਆ' ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਖਰੜਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਅਸੰਗਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿ:ਆਯੋਗ' ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਆਇਕ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ
ਮੁੱਦਈ ਹਨ - ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਹਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਏ 'ਮੁਨੀਰ' ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਇਸ ਸੇਹਰ-ਏ-ਯਕ-ਰੰਗੀ ਸੇ
ਤੂ, ਹੋ ਗਏ ਸਬ ਜ਼ਹਿਰ ਯਕਸਾਂ ਸਭ ਨਬਾਤੇਂ ਏਕ ਸੀ।
(ਸੇਹਰ-ਏ-ਯਕ ਰੰਗੀ : ਇਕੋ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਦੂ,
ਯਕਸਾਂ-ਬਰਾਬਰ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਬਾਤੇਂ-ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ।)
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭਾਵੇਂ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 9
ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੀ
ਕਰੇਗੀ।
ਉਂਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 'ਹਰਿਆਣਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦਾ ਧੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ
ਜਿੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ
ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਦੇ
ਸਮਰਥਕ ਜਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁੱਟ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ
ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਗੁੱਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
9 ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ
ਲਈ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਨਲਵੀ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ
ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਦਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਜੀਤ ਜਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ
ਮੇਰੇ ਮੁਹਸਿਨ ਸੁਨੋ, ਜੀਤ ਕਰ ਫਿਰ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਨਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ।
-ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ
ਆਖਿਰ
ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਨੇਤਾ, ਰਾ: ਸ: ਸ: ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਕਸੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਟਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨੀਤੀ
ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਧੂੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ
ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਂਹ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ
ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ
ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 12
ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ
ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਲਈ ਹਨੀਫ਼ ਅਖ਼ਗਰ ਦਾ ਇਹ
ਸ਼ਿਅਰ ਹੀ ਪੇਸ਼-ਏ-ਖ਼ਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਇਕਰਾਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨ
ਇਨਕਾਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਮ ਚਾਹਤੇ ਕਯਾ ਹੋ ਹਮੇਂ ਇਤਨਾ ਤੋ ਬਤਾ ਦੋ।
ਇਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ
ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਕ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 'ਆਪ'
ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਇੰਡੀਆ'
ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ
ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ।
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000 E. mail :
hslall@ymail.com
|