ਪੱਥਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ਪੱਥਰ ਕੇ ਸਨਮ
ਪੱਥਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਂ ਪਾਏ ਹੈਂ।
ਤੁਮ ਸ਼ਹਿਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿਤੇ ਹੋ,
ਹਮ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹੈਂ।

'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਫ਼ਾਕਿਰ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ 'ਰੂਸ' ਦੇ 'ਸਾਇਬੇਰੀਆ' ਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਕਰੀਬ 18,000 ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਨ, 'ਤੇ ਮੂਲ ਵਤਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 'ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਭੀ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ,
ਸਭ ਕਾ ਕਹਿਨਾ ਏਕ ਤਰਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਕਾ ਕਹਿਨਾ ਏਕ ਤਰਫ਼।

'ਵਰੁਣ ਆਨੰਦ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ' ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 'ਮਹਾਨ' ਬਣਾ ਸਕਾਂ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੁਣਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਤ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁਣਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੂਸੀ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਪਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਵ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ?

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਤੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਲਰ ਬਨਾਮ ਰੁਪਈਆ

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲਾ ਤਲ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੁਪਈਆ 88-90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਡਿਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ

ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜਤਾ

ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਸੇ ਨਿਭਹ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਤੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾ ਤੋ ਇਰਾਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ।   (ਕਲੀਮ ਆਜਿਜ਼)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਮਰੁਲ ਹਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੇ. 17 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ. 17 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਨੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ।

ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਸ਼ ਮਲਸਿਆਨੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

'ਅਰਸ਼' ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਕੋ ਅਪਣਾ ਸਮਝੂੰ,
ਸਬ ਕੇ ਸਬ ਦੋਸਤ ਹੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਤਰਫ਼।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com