ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ ਉਂਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ
ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅਤੇ ਉਂਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸੱਦਕਾ
ਨਿਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ
ਥੱਲੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ
(ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੋਖਾ
ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ
ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਵਿੱਚ
ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਉਂਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਬ੍ਰੇਕ
ਡਾਊਨ ਹੋਣ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੇਲ
ਹੋਣ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ
ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਨੇਂ, ਮੀਟਰ ਸਬੰਧੀ
ਕੰਪਲੇਟਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ
ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸ਼ਿੱਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਾਂ, ਫੁੱਟਕਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਇਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਂਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੁਬਾਨੀਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਬੰਦ ਸਪਲਾਈ
ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੱਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ
ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸਚੱਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਂੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਸਪਲਾਈ
ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਏ ਨੁੱਕਸ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000
ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਡਜੱਸਟ
ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ” ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ
58,59 ਤੇ 60 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ
ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਤਿ
ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਏ.ਏ.ਆਰ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 2462 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ
ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ
ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਫਾਲਟ ਪੈਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਫੇਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾਂ ਅਤਿ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਮੀਂ
ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਂਪ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ
ਝਾਝੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਂਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ
ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ
ਤੀਖਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ
ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ. ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ
ਸਰਕਾਰ “ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ” ਦੇ ਕਾਜ ਦਾ ਫਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ।