ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ  ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 065 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ।

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4.8 ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ 10 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.8, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1977 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1980 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਕੇ 4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰ.ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ।

1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਚੰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।

2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਾਲਾਕਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਟਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਰਾਦੀ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਅਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਐਨ.ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਰਹੀ।

1999 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੈ।

12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ "ਯੂ ਟਿਊਬ" ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਘੋੜਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੰਢੇ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਉਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਢੇ ਉਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੇ ਇਸ ਲਈ ਉਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਘ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸਰਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਟਨਕਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਇਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ ਸ਼ਰੂ ਵਿਚ 55 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 44 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 7.8 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ 9.84 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 24845 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਕਿਊਸਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ 4 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੁਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’’ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ 21 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ-77 ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072