ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ' ਬਟਾਲਾ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ‘ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ’ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.  ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 'ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ' ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ  ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ।

ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਟਰੈਸ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਧਇਅਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਫੈਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਇਜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ'?

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ 'ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.', ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 'ਏ.ਡੀ.ਸੀ.', ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.', ਡਾ.ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.' ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ 'ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.' ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ 'ਆਈ.ਏ.ਐਸ' ਤਾਂ 'ਆਈ.ਏ.ਐਸ.' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 'ਡਿਫ਼ੈਂਸਸਿਵ' ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ।

'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਫਰਜ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2009 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 2009 ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿਚ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲਬਾਰਟਰੀ  ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ 17 ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਜੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072