|
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਕੁਟਲ-ਚਾਲਾਂ ਦੌਰਾਂਨ ਫਰਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇ ਕੁਲ 175
ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 75, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ
51, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 23, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 5
ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੱਠਜੋੜ
ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਬਣੀ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ
1947 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਰਖਦੇ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਹਵਾ
ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ।
ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ 17 ਜ਼ਿਲੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ।
ਇਸ ਅਨਿਆਇ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ
1949 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਈ 20
ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਾਲਾਗੜ ਅਤੇ ਕਲਸੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਪਸੂ
ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਵਜੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ
ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1949
ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 1951 ਤਕ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। 1951 ਦੀ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1952 ਦੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1951-52
ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਜਦ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਲ 126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ
ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 98 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਸੀਟਾਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ
ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ
ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ
ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ 4 ਮਾਰਚ 1953
ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 5
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਣੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਬਣਿਆ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1956 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਪਸੂ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 126 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 154 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਚੋਣ
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜੀ
ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 22 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ
3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ । ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 154
ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
19, ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ 9, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਦੇ 6, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ 1 ਅਤੇ 18 ਆਜ਼ਾਦ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਸੰਨ 1962 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 154 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਫਿਰ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ
ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ 21 ਜੂਨ
1964 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1962 ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 21 ਜੂਨ 1964 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 1964 ਤਕ
ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ 6 ਜੁਲਾਈ 1964 ਤੋਂ 5
ਜੁਲਾਈ 1966 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ
ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ, ਅੰਬਾਲਾ,
ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 104 ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ
1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ
‘ਤੇ ਰਹੇ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 9, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 5,
ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ 3, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ 3, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਅਤੇ 9
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ,
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ
ਬਣਾਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਥਿੱਤੀ
ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ
1967 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ।
1969 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਜੋ 23 ਅਗਸਤ
1968 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 1969 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਕੁਲ 104 ਸੀਟਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 43, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ 5, ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ
8, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ 2, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ 1, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1, ਲਛਮਣ
ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 2 ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
17 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜੋ
26 ਮਾਰਚ 1970 ਤੱਕ ਰਹੇ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 14
ਜੂਨ 1971 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 1972 ਤਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਨੇ 66, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 24 ,ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 10, ਅਤੇ
ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ
ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ 1977 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 30 ਅਪਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ 1977 ਤਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 104 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 117 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
58, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17, ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਨੇ 8, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.
ਨੇ 7 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਮਾਇਤੀ 2 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 20 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਅਪਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ
7 ਜੂਨ 1980 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 63 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
17 ਸੀਟਾਂ ਰਹੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ
ਰਹੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ
1985 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 73 ਅਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 32 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ
29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਮਈ 1987 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ।
ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।
1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 87 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਅਤੇ 27 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਜੋ 25
ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ
ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ
ਸੰਭਾਲੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 76 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ
ਜੇਤੂ ਬਣੇ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ
ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 9
ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2007 ਤਕ
ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 49 ਅਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ
ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ
2007 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ?।
ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ
ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ
ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਸਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਮਨ ਆਈ ਹਨ। ਪੰਜ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਲੋੜ ਹੈ ਚੌਕਸੀ ਦੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਂਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ
ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਓਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ
ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੇਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਭਗਤਾ-151206 (ਬਠਿੰਡਾ)
ਮੁਬਾਇਲ ਸੰਪਰਕ;98157-07232
|
