"ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ!" ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਕੰਦੋਲਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਾਇਦ 1967 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼ ੨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ
2.  ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
3.  ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂ਼ਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
6. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮਹੇੜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ!

ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਗਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਮੁਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਗਪਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਗਨਾਨੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।