ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾਂ ਵਿਚਲੇ 125 ਵੇਂ ਅੱਜਲਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫ਼ੜ ਲਈ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਓ ਸੀ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਓ ਏ) ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਸਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਕੇ 10-11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਓ ਏ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਆਈ ਓ ਸੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਓ ਏ ਦੀ ਜਗਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਓ ਏ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਈ ਓ ਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਛਾਂਵੇਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੱਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੂਲ ਫ਼ੜੀ ਜਦੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਈ ਓ ਸੀ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੁੱਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਨ। ਕਿਓਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 176 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 96ਵੇਂ ਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ।

ਜੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 2010 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਦਾ ਨਾਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਏ ਏ ਪੀ / ਸਟੀਵ ਲਾਰਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ । ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਇਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਓ ਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ । ਅਭੈ ਚੋਟਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਨੋਟ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਡੇ ਕੇਪੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ,ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ ਓ ਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਓ ਸੀ ) ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ, ਸਿਰ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਈ ਓ ਏ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ 134 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਚੋਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਫ਼ੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਸਥਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਈ ਓ ਸੀ ਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ? ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ; 98157-07232

16/01/2014