ਜੁਗਨੂਓਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੋਂ ਸੇ ਲੜਾਈ ਜੀਤ ਲੀ,
ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਘਰ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਮੇਂ ਰੱਖੇ ਰਹੇ।  (ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ)

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਤਰਨ ਤਾਰਨ' ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਮੋਹਤਰਮ 'ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ' ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰੂਦੀ ਤੱਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

9 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੱਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਸਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਮੇਂ ਕਯਾ ਸੋਚਨੇ ਲਗਤੇ ਹੋ ਤੁਮ,
ਜੀਤ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕਰ ਹਾਰ ਮਤ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।  (ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ)

ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ
ਉਨ ਕਾ ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਅਹਿਲ-ਏ-ਸਿਆਸਤ ਜਾਨੇ
ਮੇਰਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ॥    (ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ
ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੁਆਧੀ) ਬੋਲਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਥੇ ਏਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 40.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 34.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 27.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ-ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲਾ 60 :40 ਦੇ ਤਨਾਸਿਬ ਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਹਾਨੀ ਹੋ ਜੋ ਭੀ ਬਾਤ ਬੇਬਾਕ ਕਹਾ ਕਰ,
ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹੱਕ ਕੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com