ਕਯਾ ਸਿਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਖਿਲੌਨੇ ਵਾਲੇ,
ਰਾਮ ਕੋ ਰੱਖੇ ਹੂਏ ਬੈਠੇ ਹੈਂ ਰਾਵਨ ਕੇ ਕਰੀਬ।

ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਸ਼ਾਇਰ 'ਹੋਸ਼ ਜੌਨਪੁਰੀ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ 'ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਰਾਵਣ' ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੀ-ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ 'ਰਾਵਣ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 'ਰਾਮ' ਜੋ ਘਟ-ਘਟ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੁਰਾਈ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਖੀਰ ਸਚਾਈ 'ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਰਾਵਣ, 'ਸੀਤਾ ਹਰਨ' ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੁਰਾਈ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਯਦ ਸਰੋਸ਼ ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ:

ਦਰਦ ਘਨੇਰਾ ਹਿਜ਼ਰ ਕਾ ਸਹਰਾ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਔਰ ਯਾਦੇਂ,
ਰਾਮ ਨਿਕਾਲ ਯੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵਨ ਮੇਰੀ ਰਾਮ-ਕਹਾਨੀ ਸੇ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਦਮੇ ਤਨਹਾ ਹੀ ਉਠਾਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ,
ਰਹਿਬਰ ਤੋ ਫ਼ਕਤ ਬਸ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਤੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ, ਪੀੜ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤਾਂ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ' ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਖ਼ੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 'ਬੈਠਕ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ' ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੌਲ-ਘਚੌਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ 'ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਦਾ 12,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਟੋਕਨ ਮਨੀ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 12,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ।

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ' ਅਧੀਨ 5,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।

ਲੋੜ ਹੈ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਕੁਛ ਬਾਤ ਪਿਨਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਯੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਮੇਂ ਸ਼ੁਮਾਰ
ਉਫ਼, ਦੋਸਤੀ ਤੇਰੀ ਭਲਾ ਕਯੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਜੈਸੀ ਲਗੇ।      (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
(ਪਿਨਹਾਂ : ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਗੁਪਤ)

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਨਿਭਾਈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 1962 ਦੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੌਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਬੇ-ਬਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਲੋਕਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਬੁਧਿ' ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਏ ਦਿਨ 'ਕ੍ਰਿਬੁਧਿ' (ਕ੍ਰਿਤਮ ਬੁੱਧੀ), ਭਾਵ 'ਬਨਾਵਟੀ ਤਕਨੀਕ' ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 'ਕ੍ਰਿਬੁਧਿ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਬੁਧਿ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ 'ਕ੍ਰਿਬੁਧਿ' ਤਕਨੀਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ'  ਕ੍ਰਿਬੁਧਿ' ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਪੱਕਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਆਪ-ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ 'ਲੋਕ ਮਾਧਿਅਮ' 'ਤੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2,027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਤਾਂ 'ਰਾ:ਸ:ਸ:' ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ 'ਭਾਜਪਾ' ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਵਿਚ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 'ਭਾਜਪਾ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਫਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ। 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਸਤੀ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਪੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਨ-ਹੋਨੀ ਬਾਤੇਂ ਲਿਖ ਦੀ ਹੈਂ,
ਇਸ ਅਨਜਾਨੇ ਡਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋਂਗੀ ਤਬ ਸੋਚੇਂਗੇ।   (ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਆਰਿਫ਼)

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
hslall@ymail.com