ਬਕ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਨੂੰ ਮੇਂ ਕਯਾ ਕਯਾ ਕੁਛ,
ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੇ ਖ਼ੁਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ।

'ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਝਮੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਮੇਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ' ਭਾਵ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. (ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ) ਵਿਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 13,600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 13,289 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਇਹ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਲਮਾਨਾ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਭਾਵ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਗਿਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 938 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 4 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਪਰ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 2,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆੱਪਤੀ ਕਾਲ ਦੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 2,285 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 310 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ?

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਮਾਅਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਘਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੇਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,064 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ਼ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਮੁਝ ਸੇ ਮੇਰੇ ਅਪਨੇ ਲੋਗ਼ ਕਯੂੰ ਰਹਤੇ ਹੈਂ ਬੇਗਾਨੇ ਸੇ,
ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਉਨਹੇਂ ਕਯੂੰ ਅਪਨਾ ਦਰਦ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ ਹੈ?

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ, 289 ਕਰੋੜ ਦੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਏਨੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਂਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,064 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 53-54 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 1,022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 1920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 1520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 317 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 206 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2023 ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ 2023 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ :

ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਠਹਰੀ ਹੈ,
ਲਬੋਂ ਪੇ ਸਬ ਕੇ ਕੋਈ ਤੋ ਬਾਤ ਠਹਰੀ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਤਾਬਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ, 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ' ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਾਹਸ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ (ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ) ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਧਰਮ ਹੇਤਿ ਸਾਕਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ॥
ਸੀਸੁ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰਰੁ ਨ ਦੀਆ॥     (ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 10)

ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000