ਯੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਭਲਾ ਹੈ ਭੀ ਕਯਾ ਔਰ,
ਸ਼ਰਤ-ਏ-ਰਜ਼ਾ ਉਨ ਕੀ ਹੈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਭੀ ਨ ਕਰੇਂ।  (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਪੀੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ 'ਲੋਕ ਮਾਧਿਅਮ' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ, ਦੋ-ਦੋ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਘੜੰਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੂਬਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਂਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਸ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?

ਹਰ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ' ਵਰਗੀ ਦਿੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਵਹਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਡੈਮ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨਿੱਕ ਵਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਲੋੜ

ਠਹਿਰੇ ਹੂਏ ਪਾਨੀ ਕਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ,
ਬਹਿਤੇ ਹੂਏ ਪਾਨੀ ਕਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ।

'ਮੁਈਦ ਰਸ਼ੀਦੀ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਰੁਕੇ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956' ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਇੰਟਰ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956' ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.-66) ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਅਧੀਨ 'ਬਿਆਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ' ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਮੱਦ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਾ 56 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 66 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਹੀ ਹਨ।ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1979 ਈ. ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 66 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2004 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2004 ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰਾਹ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 79 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ?

ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਬਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਹਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸੇ,
ਜਿਸ ਮੇਂ ਮਰਨੇ ਕਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲ ਨਾ ਸਕੇ,
ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੇ ਹਮ ਮਗਰ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ।   (ਜਿਗਰ ਬਰੇਲਵੀ)

ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਨ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ (ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਭਾਵ (ਮਲਟੀ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ' ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ।

ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰੇੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

 ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ, ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਟਨ (ਕਪੂਰ, ਨਰਮਾ) ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਔਰ ਸਹੀ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਰੂਸ-ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।