ਇਕ ਉਮਰ ਸੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਯੇ ਰਾਤੋਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ,
ਇਕ ਉਮਰ ਸੇ ਮੈਂ ਖ਼ਵਾਬ-ਏ-ਸਹਰ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ।

'ਬਾਲ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 'ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ' ਵਾਂਗ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਹਰ ਭਾਵ ਚਾਨਣ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਸ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਖ਼ਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਸੋਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ?

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 75, 164 ਅਤੇ 239 ਏ-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਾਰਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5,000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ' ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ 4,984 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਉਪਰ 10-10 ਜਾਂ 20-20 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇ. ਸੁਰੇਂਦਰਨ 'ਤੇ 243, ਡਾ. ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ 'ਤੇ 211 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ 93 ਕੇਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 88, 49 ਤੇ 47 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 251 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਸਿਮ ਤਨਹਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਕਹੀਂ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਅਬ ਧੁੰਧ ਕੀ ਹੈ।

ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ?

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ?

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਾਰਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਾਰਧੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਥਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ' ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ?

ਉਸੀ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਹੀ ਮੁਦੱਈ ਵਹੀ ਮੁਨਸਿਫ਼,
ਹਮੇ ਯਕੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।       (ਅਮੀਰ ਕਜਲਬਾਸ਼)

ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾ-ਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 20-30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ?

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ' ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਲਿਪਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਪਨਾਓ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਗੁਜ਼ਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰ,
ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿਯਾ ਜਾਏ ਸਫਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰ।

ਸਾਡੀ, ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੱਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।