|
 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ
ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ
ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ
ਇੰਤਿਫਾਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 7
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜਿਆ ਨਵੀਨਤਮ
ਯੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਮੁੱਕੇ
ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੀ ਕੁ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
‘ਔਟੋਮਨ’ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ‘ਐਲਨਬੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1917-1918 ਵਿੱਚ
ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ
ਐਲਾਨ “ਬਾਲਫੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1920 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਹਿਟਲਰ’ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਆਂ ਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਪੋਲੈਂਡ’ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1947 ਤੱਕ
ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ 630,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ - ਅਤੇ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ
ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ – ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਕਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 14 ਮਈ
1948 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’
ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ
ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ
ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 15 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 1949 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ
ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ
ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਮਿਸਰ’ ਨੇ ‘ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ’ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ,
‘ਜਾਰਡਨ’ ਨੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ’ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 750,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੱਜ
ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਗ
ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਕਬਾ’ (ਤਬਾਹੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੱਧ ਪੂਰਬ’ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ
ਲਈ।
ਇਹ ਯੁੱਧ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ‘ਮੱਧ ਪੂਰਬ’ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ
ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਰ ਦੀ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ
‘ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ’ ਅਤੇ ‘ਗਾਜ਼ਾ’ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ‘ਸੀਰੀਆ’ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਗੋਲਾਨ’
ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਜਾਰਡਨ’ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ
ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ‘ਸਿਨਾਈ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ
ਗੋਲਾਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ
ਗਏ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਾ - ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ -
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੀਹ ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ਼,
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ
ਸਮੁੱਚਾ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਕਾਰ - ਜਿਸਨੂੰ
‘ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਦਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਾ’ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਤਭੂਮੀ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ
ਅਦਾਲਤ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ 'ਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵਾਦ -ਵਿਵਾਦ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੋਵੇਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ
ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਕਰਾਅ
ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ - ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਅਲ ਅਕਸਾ’ ਮਸਜਿਦ
ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਾਂ ‘ਹਰਮ ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ’ (ਨੋਬਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ‘ਟੈੰਪਲ ਮਾਊਂਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ
ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
‘ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ’ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ
‘ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ’ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (25
ਮੀਲ) ਲੰਬਾ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ
‘ਹਮਾਸ’ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 1948 ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,
ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ।
ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
2006
ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਧੜੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ
ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2008-09, 2012
ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਟਕਰਾਅ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਾਸ
2007 ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿਆਨਕ
ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ
ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ
ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ 6-7 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ
ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੇਈਮ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਗਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ
‘ਤੇ ‘ਸੁਪਰਨੋਵਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਭਿਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ
ਲਗਭਗ 1,200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜਹ ਹਮਲੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ‘ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਾਰੀ
ਚੁੱਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ "ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ
2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 251 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਅਜੇ ਵੀ
ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ‘ਇਸਮਾਈਲ
ਹਨੀਯਾਹ’ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ‘ਕਤਰ’ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਮਾਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ
ਵੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤਹਿਰਾਨ’ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੀਯਾਹ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ,
ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ
ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ
ਸੁੱਟੇ। ਹਨੀਯਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਦਿਮਾਗ
ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਖੀ ‘ਯਹੀਆ ਸਿਨਵਰ’ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਅਕੂਬਰ 2024
ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ
ਵਾਲ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ
ਸਾਲ਼ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ਼
ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ ਜੋ 1948-49 ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ
ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ, 16 ਲੱਖ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ,
10 ਲੱਖ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ‘ਲੈਬਨਾਨ’
ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ, ‘ਉਨਰਵਾ’ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
‘ਉਨਰਵਾ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੀ
ਚਰਚਾ
“ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ” ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ
ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ
ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ
ਸਮਝੌਤਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਰਕਨ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਮਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1967 ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ
ਅੰਤਰਿਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ‘ਓਸਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌ’ ਤੇ ਨਾਮਕ ਇੱਕ
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਧਿਰ
ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ‘ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ
ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ
‘ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (1969-2004), ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
(1989-2004), ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (PNA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (1994-2004) ਵਜੋਂ
ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਰਾਫਾਤ, ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
‘ਯਿਤਜ਼ਾਕ ਰੌਬਿਨ’ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਬਿਨ ਨੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ’ ਵਿਖੇ ਅਰਾਫਾਤ ਨਾਲ
ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਰਾਬਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੰਗ
ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੀ
ਟਾਹਣੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ”।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ
ਮਾਨਤਾ
ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ’
ਦੇ 193 ਵਿੱਚੋਂ 143 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ
ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ “ਸਥਾਈ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਾਜ” ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ,
ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ
ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ
ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ
‘ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਯੂਕੇ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ
ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ‘ਫਰਾਂਸ’ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 220 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ‘ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ
ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ
ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਗੱਡੇ
ਨਾਲ਼ ਕੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਣ’ ਵਾਲ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਬੈਂਜਾਮਿਨ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ’ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ “ਹਮਾਸ
ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ
ਹੋ ਸਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ
ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ‘ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ
ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ
ਇਜਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਝੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ
ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਧੁੰਦਲ਼ਾ ਭਵਿੱਖ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ
ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ
ਉਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੈਤਿਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ
ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘੁੱਟਵੀਂ ਜਹੀ ਅਪੀਲ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ
ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਨੇਡਾ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ
ਨਾਲ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ
ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੈਤਿਨਯਾਹੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਅੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ - ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਭਵਕੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ
ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲ਼ਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਟਲਰ
ਦੇ ‘ਹੋਲਾਕਾਸਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਨੇ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ 250 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਧਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ਾ
ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਸਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਸਰ ਆਰਾਫਾਤ ਵਰਗਾ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲ਼ਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼
ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗੋਲ਼ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਅੱਗ
ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਰੀਆ, ਲੈਬਨਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਖੁਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋਰਡਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੱਦਦ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ
ਨੂੰ ਯੁਕਰੇਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੈਤਿਨਯਾਹੂ ਆਪਣਾ ਹਿਟਲਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ,
ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਹ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਧੁੰਦਲ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫੋਨ: +44
7729 348513 ਈਮੇਲ:
khabarsaar@outlook.com
|
ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ
ਜੰਗ: ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 
ਟਰੰਪ
ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰੇ?
ਭਾਜਪਾ
ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕ 
‘ਕੁੰਢੀਆਂ
ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਗੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰੂ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ’: ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ਪੱਛਮੀ ਨਤੀਜਾ
ਸਿੱਖ
ਲੀਡਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ
ਸਿੱਖ
ਜਗਤ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਸੰਘ
ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ
ਨਕਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਕੈਨੇਡਾ
ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਮੰਤਰੀ
ਕਨੇਡਾ
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ
ਦਰਾੜ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ
ਚੰਦਰਾ
ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ 
ਕਿਸਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਟਰੰਪ
ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ 
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ
ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ: ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦਿੱਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਹੀਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਲੀਰੋ-ਲੀਰ
ਗ਼ੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਮਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ
ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ
ਸੰਘੀ
ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ ਦੇ
ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਟਰੰਪ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ 
ਪੰਜਾਬੀਓ/ਕਿਸਾਨ
ਭਰਾਵੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ: ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਾ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ 
ਮੋਹਨ
ਭਾਗਵਤ ਬਿਆਨ: ਤੀਰ ਏਕ - ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਨੇਕ 
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ 
ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ 
