|
 ਜੋਸ਼
ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਜਵਾਨੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਯਾ ਹੈ,
ਹੋਸ਼ ਖੋ ਜਾਏ ਤੋ ਦਾਨਾਈ ਭੀ ਖੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। (ਲਾਲ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ' ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਮਹਿਸੂਲ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਲੈਕਮੇਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ
ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼
ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ
ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਚੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਰ
ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ।
1962 ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ' ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਸ਼ੀ. ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੀ
ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ
ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ
ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ 113.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ
ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16.66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 87.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ 41.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ 45.6 ਅਰਬ
ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ 'ਕਵਾੜ ਖਾਨਾ ਹੀ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਨ
ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਚੀਨ ਦੀ 'ਸਟਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰਲਜ਼' ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਨੈਕਲੈੱਸ ਆਫ਼ ਡਾਇਮੰਡਜ਼' ਅਤੇ 'ਨੇਬਰ
ਫਸਟ' ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ 'ਕੁਆਡ' ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ
ਵੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਤੇ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੀ 'ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਲਹਿਰ' ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 'ਸਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ' ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ
ਤੇ ਨਾਇਰਾ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ
ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਛਲਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ
ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਦ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ? ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ
ਇੰਨਰ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ
ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ
ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਰਪੀਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ
ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ
'ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ' 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ-ਚੀਨੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਚਲਾ
ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਹੀ
ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਵ
'ਝੂਠਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ 144
ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ , ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ
ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਫ਼ *ਬਹਿਰ-ਏ-ਅਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਫ਼ ਬਹਰ-ਏ-ਰਸਾਤਲ,
ਪੁਲ-ਸਿਰਾਤੋਂ ਸੇ
ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆਸਾਂ ਭੀ ਹੋਤਾ ਕਹਾਂ ਹੈ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
1. ਬਹਿਰ-ਏ-ਅਜ਼ਲ : ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, 2. ਰਸਾਤਲ:
ਪਾਤਾਲ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ, 3. ਪੁਲ-ਸਿਰਾਤ=ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ
ਵਰਗਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਤੇ ਅੜੇ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ
ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦੀ ਦਰ 21 ਤੋਂ
50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਸੀ, ਹੁਣ
19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਤੇ
ਮਹਿਸੂਲ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੀਲ
ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਫ਼
ਤੇ ਐਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹਿਸੂਲ
30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਬਦਲੇ ਵਿਚ
64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹਿਸੂਲ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
'ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ' ਦਾ ਮਹਿਸੂਲ 25 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ
ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਪਰ ਚਾਵਲ ਤੇ 'ਬੀਫ਼' ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ
ਬਹਾਨਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਨਾਇਰਾ ਤੇ
ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ
ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਕਸਕੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ
ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ
ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਮਹਿਸੂਲ
ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ
ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 50, 35 ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਟੈਰਿਫ਼ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ?
ਇਸ ਵੇਲੇ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹਰ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਵੱਲ
ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸੱਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ 'ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਯਾਹੂਦੀ ਲਾਬੀ' ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ
ਭਾਰਤੀ ਲਾਬੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ
ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਈਆਂ ) ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ,
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਬਹੁਤ
ਵੱਡਾ ਜਵਾਬੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail :
hslall@ymail.com
|
ਟਰੰਪ
ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰੇ?
ਭਾਜਪਾ
ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕ 
‘ਕੁੰਢੀਆਂ
ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਗੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰੂ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ’: ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ਪੱਛਮੀ ਨਤੀਜਾ
ਸਿੱਖ
ਲੀਡਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ
ਸਿੱਖ
ਜਗਤ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਸੰਘ
ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ
ਨਕਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਕੈਨੇਡਾ
ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਮੰਤਰੀ
ਕਨੇਡਾ
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ
ਦਰਾੜ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ
ਚੰਦਰਾ
ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ 
ਕਿਸਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਟਰੰਪ
ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ 
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ
ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ: ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦਿੱਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਹੀਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਲੀਰੋ-ਲੀਰ
ਗ਼ੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਮਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ
ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ
ਸੰਘੀ
ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ ਦੇ
ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਟਰੰਪ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ 
ਪੰਜਾਬੀਓ/ਕਿਸਾਨ
ਭਰਾਵੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ: ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਾ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ 
ਮੋਹਨ
ਭਾਗਵਤ ਬਿਆਨ: ਤੀਰ ਏਕ - ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਨੇਕ 
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ 
ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ 
