ਕਹੀਂ ਵੋ ਦੂਰ ਧੁੰਦਲਕਾ ਸਾ
ਜੋ ਛਾਇਆ ਹੈ ਵੋ ਕੁਛ ਤੋ ਹੈ,
ਕਭੀ ਬੇ-ਆਗ ਧੂੰਆਂ ਤੁਮਨੇ
ਉਠਤੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤੋ ਕਹੋ।   (ਲਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ' (ਰਾ: ਸ: ਸ:) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਖਾ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ  ਰਾ: ਸ: ਸ:, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਤਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਸੰਘ' ਅਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਉਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗਠਾਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 'ਬੀ.ਐਨ. ਸੰਤੋਸ਼' ਵੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਿਕ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਲੁ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ?

ਫੈਲਾ ਹੂਆ ਹੈ ਵਕਤ ਕੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਰ ਧੂੰਆਂ,
ਉਸ ਆਗ ਕਾ ਜੋ ਆਜ ਭੀ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੂਈ।      (ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਹੂਰ)

ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 'ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ' ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿ ਕਾਰਿਆਵਾਹ ਜਾਂ ਸਹਿ ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ।

ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਤੰਬਰ, 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਵਨ' ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਮਾਨਵ ਤੇ ਦੇਵ-ਤੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਨ?

ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਇਕ ਰਾਜ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾ: ਸ: ਸ: ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ

ਖ਼ੁਦਾ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਮ ਕੋ ਯੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗ ਮਤ ਛੇੜੋ,
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਕੌਮ ਕਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕਯਾ ਹੋਗਾ।   (ਲਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 'ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ' ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ 'ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਤੇ ਗਿਆਨੀ 'ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ' ਨੂੰ 'ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ 'ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ' ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇਗੀ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ',  'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ 'ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ' ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ' ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ 'ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ' ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾਂ' ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ 'ਗੌਹਰ' ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ 'ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ 'ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ' ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। 'ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ' ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ:

ਤੂ ਫ਼ਿਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਕਰ ਨਾਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੜਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 'ਡਰੋਨਾਂ' ਤੇ 'ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ' ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
 hslall@ymail.com