|
 ਪੰਜਾਬ....ਪੰਜ-ਆਬ........ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ
ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ
ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ :-
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ
ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ
ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ
ਸਬੰਧਤ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਡੀ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੇ
‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ
ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ
ਹੈਡਵਰਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੈਡਵਰਕਸ
ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ
ਆਖਰੀ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 17.17 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ
’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਦਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ
ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਗੰਗਨਹਿਰ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਕੇ
ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ
ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ
ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ
ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ
70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ
ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੀ
ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰਸਾ
ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ,
ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸ੍ਰ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ੍ਰਪਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ,
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਥਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਸ੍ਰ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਆਦਿ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡ
ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ
ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ
ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ 3000 ਤੋਂ ਉ¤ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ
ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ
ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17.17 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 8.60 ਪਾਣੀ
ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਫਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲਾ ਪੱਥਰ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ
ਕੋਇਲਾ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਲੋਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ
ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ
ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ
ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। |
