ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਉਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਗਤ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ, ਸਨੇਹ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਲੀ
ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਹਨ। ਨਵੇ-ਨਰੋਏ ਭਵਿੰਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਟ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ
ਸਾਹਸਮੁਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਉਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘੇਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਦਲੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ
ਵਜੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2000
ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਦਕਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ
ਦੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਨਿਖਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੁਆਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਰ
ਸਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ
5000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 21000 ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ
ਛਾਪਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੁਆਏ ਹਨ,
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ
ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤ
ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਕਦਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ
ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੁਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਨਵੀਂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਓਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣ
ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਏ।
ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ
ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ,
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਲੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ
ਸਥਾਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ,
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਸਾਹਿਤ ਰਚਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ
ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਇਖਲਾਕੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪੱਖੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਣਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੁਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਏਗੀ। |