|
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਭਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਗੰਰਥ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ
ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲੜਕੀ
ਨੂੰ ਭਾਰ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਲੜਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਤੇ ਦਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ
ਦੇ ਲਈ ਦਾਜ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰ੍ਰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਠਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ
ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ।
ਕੁਝ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਸੰਦ ਲੜਕੇ
ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਸਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ
ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਬੇ ਪੁਤਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਪਸੰਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਲਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਭੇਦਪਾਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਂਈ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹਤਿਲਾ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜਨਮ ਪੂਰਵ
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਲੋਸਟਿਕ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਅਦਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 2001 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ
972933 ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਮਰ
ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ
2001 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ ਦਸਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਲੜਕਿਆਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਰਾਬ ਵਿੱਚ 793,
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 820, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 10, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ
5, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ 1) ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ
ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਅਤੇ 800 ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1000.754 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1000.771 ਸੀ। ਸੀ ਟੀ
ਸਕੈਨ, ਜਨਮ ਪੂਰਵ
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹਨ।
ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ
ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ
ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਪੂਰਵਿਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਭਰੂਣ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ
ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
ਲੈ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ
ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ
ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ
ਜਾਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁੱਝ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉ¤ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ
ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝੁਕਾਓ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ¦ਿਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ
ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉ¤ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ, ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ, ਘਰਾਂ, ਕੰਮ
ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਲੜਕਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ
ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ
ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ
ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
(1) ਜਨਮ ਪੂਰਵ ਅਜਿਹੇ
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜੋ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(2) ਜਨਮ ਪੂਰਵ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ
(3) ਜਨਮ ਪੂਰਵ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜੈਨਿਟਿਕ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਕਤਾ
ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸੈਂਟਰਾਂ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ¦ਿਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ (ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ) ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ
ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ (ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ) ਇਹ ਕੰਮ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ
ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਾ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁਣ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ
ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ
ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ
ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
’ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ
ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ
ਸੰਗਠਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। |
