|
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ
ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ
ਪੈਣ, ਉਹੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ
ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਅੰਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ- ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 3 ਫਰਵਰੀ
ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਥੇ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਤਿਆ
ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਤਾਂ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਬਿਹਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹਥੋ ਪਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਸੁਰਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ
ਹੋਇਆਂ ਸਤਵੰਜਾ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪੈਂਦੇ। ਉਧਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ
ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪਖ
ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਝ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠਲ੍ਹ ਪੈ ਚੁਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ
ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ
ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।ਇਸੇ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤਕ
ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ
ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਾਨਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ
ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਂ ਥਾਂ
ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ
ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵਧ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਕੇ। ਇਸੇ ਰੋਕ ਰੁਕਾਈ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂਥਾਂ ਤੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪਖ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੇਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ
ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਖ ਵਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ
ਹਾਲਾਤ ਹਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ
ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਗਿਛਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ?
ਹਿੰਸਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ
ਉਤੇ ਇਕ ਵਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਵੰਜਾ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਚੋਣ
ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਖਣ ਦੇ
ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਖ ਵਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ
ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਵੀ
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿਤ ਹਾਰ
ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ
ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਕ
ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ
ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਿਛੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ
ਬਤੰਗੜ ਬਣ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ
ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੋਲਿੰਗ
ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਥੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਫਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਵਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਣਪਣ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ
ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
