ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਰੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੰਗੀਦੈ…
- ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ, ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਖਰੀਦ ਵੱਲੋ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਨੌਬਤ ਪਿੰਡ ਵਿਕਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੇਮੁੱਰਮਤੇ ਰਹਿਣ, ਸੱਸਤੇ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਨਮੌਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਕੋਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਚੇਤਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਡਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ।

 ਕਿਸਾਨੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ, ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਠਜੋੜ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਰ ਤਕ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਠੇਵਾਲ ਵਿਚ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਹਰ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਇਲਾਜ਼ ਚੀਖਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਕਤ ਹੈ। ਚੱਠੇਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉ¤ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਇਸ ਆਉਦੀ ਤਰੀਖ ਨਾਲ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱੜ੍ਹ ਵੱਟਣ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। (2) ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ (ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ) ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਊਮੈਂ ਹੋਵੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿੜ੍ਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਉਨਾਂ• ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਝਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।  ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਪੂਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋੲ ਦਿਵਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਮਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਫ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਡਾਗਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉ¤ਤੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਗੱਲ ਪਹੰਚਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ  ਜਾਬਤਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਵੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦੱਦ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਵੀਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿਆਪਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕ ਅਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਲੂ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤ ਜਾਂ ਕੰਡੀ ਜਾਂ ਸੇਮ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਕ ਨਾਕ ਉਡੀਕ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ