|
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ੳਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ
ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2005 ਵਿਚ ਕੀ ਸਰੂਪ
ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਰਾਹੀਂ 2004 ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ
ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵ ਸਿਆਸੀ
ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ
ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰੀ ਵੱਖਰੀ
ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਨੈਲੋ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ
ਦਾ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਿਪਾ ਦਾ
ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾ ਵਿਚ ਅਸਹਿਜਤਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਭਰੇ ਕੌੜੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ
ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜ
ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੜ ਉਬਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈ
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲ਼ਾ, ਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਕਸ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਦਮਾ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ
ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ
ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ
ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦਾ
ਮੁਖੌਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਮ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ
ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ
ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜੂਦੇਵ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ
ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ
ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ
ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਓ। ਸਿਆਸੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 2004 ਵਿਚ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਈ ਗਈ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਉਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬੇ
ਵਿਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਨਾਂ
ਵਿਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ
ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਹਮਾਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ
ਨਹੀਂ ਲਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ
ਉਲਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ
ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਕੋਈ
ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ
ਵੇਲੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨਾ
ਤਾਂਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਤ ਯੋਜਨਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2005 ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਦਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਕੇਤ
ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ
ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਕੇ 450
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ
ਕੇ ਸਿਖ ਜਨਤਾ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁਖ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘਨੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ, ਜੋ
ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖ ਅਧਾਰ ਹੈ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਨੂੰ ਪੇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ 2005 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ
ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਲਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ 2005 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ
ਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
2004 ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਿਤੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਦੇ ਇਕਲੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਨੈਲੋ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਗਟਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੈਲੋ ਸਾਰੀਆਂ
10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਜਿਤ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ
ਦੀਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਅਕਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ
2005 ਵਿਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਦੋ ਦਲਾਂ ਵਾਲੀ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਦੋ
ਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ
ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਹਿਵਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਗੁਲੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਕਲੇਸ਼, ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ 2005 ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦੀ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਇਸ ਸੂਬੇ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ
ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। |
