|
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਚੱਕਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਨ
ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ,
ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਤੇ
ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੱਤਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧਾਏ
ਜਾਣ ਉਤੇ ਤਜੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸੋਧ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚੇ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਭਾਜਪਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ
ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਉਭਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਲੋਕ
ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲ਼ਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਸਗੋਂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ
ਠਗੀਆਂ ਠਗੀਆਂ ਲੁਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ
ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ
ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ
ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਝੁਗਾਚੁਕ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੂੰ
ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕੌਣ? ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ
ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤਕ ਓਵਰ ਏਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕੇ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ
ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੁਨਰ ਕਾਮੇ
ਮੁਖ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੈ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ
ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ
ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਹੁਤੀ ਸਮਸਿਆ ਪੜਿਆਂ
ਲਿਖਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਿਵਸ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ
ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦਫਤਰ, ਟਾਊਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਕਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੱਧਰ
ਤੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ
ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂਦਫਤਰਾਂਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ
ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬੇ ਪਖੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬੇ ਪਖੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਡਿਪੂ ਤੇ
ਹੋਰ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਸੀਆ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ
ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ
ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਫਾਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ
ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ
ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਟਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ
ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ
4000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਚੋਂ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਜਪਾਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 142
ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ 139 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਖਬਰ ਛਪਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ
ਵਾਂਗ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼
ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਬਾਗ ਲਈ
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੜਬਪੁਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
139 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ
ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਰਚ
ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
