|
 ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967
ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,
ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਨੂੰ
ਉੱਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੇ
ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 17ਵੀਂ-18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ
ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਨਵੀਨ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ
ਔਕੜ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਖਿਅਕ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਚਾਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-ਰਾਈਟਰ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਖਿਅਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆਂ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ
ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ
ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਬੇੜੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ
ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ
ਐਸਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦੀ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਸਜੱਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ
ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ
ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ
ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਜਿੰਨਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ
ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਬੋਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ
ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੰਨ
ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ
ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ
ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ
ਹਨ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਰਸਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ
ਰੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ
ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ’
ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ।
 ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ
ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਤ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ
ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ
ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ
ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਸੀਨ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਨ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ
ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ
ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯੁਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ
ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ,
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਪੁਰਜ਼ੇ
ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ
ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਰੋਗੀ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਰਦਾਰੀ,
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ
ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਮਾਤ,
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਭਾਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ’ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ
ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ
ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖ, ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ
ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। |
