|
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ੍ਹ
ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ
ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ
ਦਾ ਉਤਪਾਦਨਕਰਤਾ ਭਾਅ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜੇਠ ਹਾੜ੍ਹ
ਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਵਿਚ
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠੰਢ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਈ।
ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੂਜਬ ਤਾਂ
ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਥਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ
ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ
ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ
ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ,
ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਫਸਲ
ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ
ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ
ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ
ਉਹੀਓ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ
ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਅ
ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਰ
ਹੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈ
ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ
ਹੈ।
ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ
ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ
ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ।
ਕਦੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ
ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੱਸ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ
ਕਿਉਂ?
ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ
ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ
ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਪਚੱਧੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ
ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜਨ
60
ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ,
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਗੇ
ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ
ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ
ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ,
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
(ਏਕਤਾ),
ਗੰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਭੋਗਪੁਰ ਅਤੇ
ਗੰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ,
ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 135
ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ
ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਲਗਪਗ
50
ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ
ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ,
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
14
ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੀ,
ਗੁੜ ਬਨਾਉਣ ਉਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ
ਮੰਗਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ
ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ
ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ
ਪਾਸਿਓ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ
ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ
ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ,
ਝੋਨੇ,
ਕਪਾਹ,
ਨਰਮੇ ਤੇ ਗੰਨੇ
ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਵਲੋਂ
ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਲੂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ
ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ
ਬੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ
ਉਤੇ ਰੁਲਿਆ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁਣ
ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ
ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਅ ਘੱਟ।
ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ
ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ
ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਗੁਜਰਾਤ,
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ
ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ
ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਲੋਂ ਵੀ
ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਉਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ
ਆਲੂ ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ
ਤਾਂ ਬੱਸ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣੀ।
ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹੀਓ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਾਲਵੇ
’ਚ
ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ
ਜੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦਾ
ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ
ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਭਰਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀਓ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ
ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ
ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲੈਣ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ,
ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਹਮਦਰਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ
ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਆਦਿ
ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣੀ
’ਤੇ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ |
