ਸੜਕ
ਦੁਰਘਟਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ 1860 ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ
ਹਰ ਰੋਜ਼ 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਹੋ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੜਕ
ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 4000 ਰੋਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ
ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ
ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੜਕ
ਹਾਦਸੇ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2004 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਕਰਮਵਾਰ 4352,
4515, 4737, 5208 ਅਤੇ 5409 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2579, 2777, 2966, 3363 ਅਤੇ 3333 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਗਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
3529 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 2022 ਮੌਤ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ
ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੱਦਿਆ’ ਖਤਰਾ
ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ
ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਜਾਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਏ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ
ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ
ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਸੜਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਨ੍ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਰੀ
ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲ
ਭੱਜਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬੁਣਿਆਦੀ
ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਣਾ ਦੇ
ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਿਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਨਤ ਦੀ
ਉਪਚਾਰਕਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ
‘ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ
ਜਾਂਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕੌਈ ਅਫਸੋਸ। ਸਾਡਾ ਕਨੂੰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ
ਦੁਰਘਟਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਅਸਰ
ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਤਾੜਣ’ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹੇਜ ਲੋਭੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਣਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੌਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਯੂ. ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਣਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤਯੋਗ ਹੈ,
ਅਧੀਨ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ‘ਕਿੱਲਰ’
ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ
ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ‘ਕਿੱਲਰ’ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ’ ਵੀ
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ
ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਣਿਆਂ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ
ਗਿਆ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਸੋਧਾਂ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ
- ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਏ ਨੂੰ
ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ‘ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ’
ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮ
ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰੋਪੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ
ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਣਾਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ
ਬੰਦ (ਇੰਪਾਊਂਡ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿਸੁਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ
ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ
ਜਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਵਾੜੀ |