ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ 
ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ "ਆਮ ਆਦਮੀ" ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 96% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਅਜੇ ਵੀ 72% ਹੈ। 
• ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 16ਵੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 35 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 31ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 1800 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। 
• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। 
• ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। 
• ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। 
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੈ।
•  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
• ਦੁਨੀਆ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 
• ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ   ਈ-ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਮੇਤ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਵਟਸੵਐਪ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂਡਰਿਨ (Mandarin) ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਤਾਈਵਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14% ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮੈਂਡਰਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 5.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 4.46% ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਰਬੀ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਬੰਗਾਲੀ, ਰੂਸੀ, ਜਪਾਨੀ ਆਦਿ। ਗਿਆਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 44% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2008 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ?, ਸਕੂਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ  ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣਾ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲੀ ਸਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕਤਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ,ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। 

ਭਾਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਿਜਲੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ,ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ)
ਮਸਨੂਈ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ (ਗਲੋਬਲੀ) ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋੰ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ  ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਤੋੰ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਗਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। 

ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ  ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ  ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜਟਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਜਟਲਤਾ ਸਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ,  ਫ਼ਾਰਸੀ,  ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ "ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ "ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ" ਰਾਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ (Thoughts & Values) ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਲੈਕਟ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਡਰੇਨ ਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੀਤ ਮੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਪਰ ਇਸ ਅਤੀਤ ਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਖਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਮੁਖਤਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ :

•  ਸਿੱਖਿਆ 
•  ਸਿਰਜਣਾ 
•   ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 
20 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ,
ਜਲੰਧਰ -144001- 
ਫੋਨ: 9418194812 lakhvinderjohal@yahoo.com

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸਬ-ਜੱਜ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਇਤ (ਟਰਾਇਲ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜੱਜ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਵਿਵਹਾਰ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 12 ਕੋਹ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੰਘੂਰਾ’ ਅਤੇ 'ਪੱਟ ‘ਤੇ ਥਾਪੀ’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਜ, ਖੰਘੂਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਘਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 'ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ' (ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 558 ਰਾਹੀਂ, 1973 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਬਤੇ (B.N.S.S.) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ (B.N.S.S.) ਦੀ ਧਾਰਾ 399 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।‘

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਦ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਮਿਲਨਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 1967 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ 1960 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬਾਰੇ 1967 ਦਾ ਐਕਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ । ਇਨਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 05 ਫਰਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਪੱਤਰ ਨੰ:3286 ਜਨਰਲ 1/ਐਕਸ.ਜ਼ੈਡ.2) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਰਨਲ’ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

1960 ਦੇ ਮੂਲ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 28/09/1962 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ (56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008' ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ (ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ, ਡਿਕਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਧ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 05 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਧਾਰਾ 3-ਏ(2)।

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 2008 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1991 ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ , ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ  ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਹੀ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਸੇਲ ਵੱਟ ਲਈ।
2012 ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 366 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 127 ਸੀ। ਹਰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (5497E.II/VII.B.4(Pb.) ਮਿਤੀ 08.02.2012) ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1479 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ 24,16,76,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਪੱਤਰ ਨੰ:14/119/08/02ਅਦ(1) 3458 ਮਿਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹੀਂ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ (ਪੱਤਰ ਨੰ:14/119/08/ 02ਅਦ(1)3458 ਮਿਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹੀਂ) ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਸੰਭਵ ਹੈ’ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ (ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ) ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। 1991 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ (ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ) ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2012 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 493 ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ (31.12.2024 ਨੂੰ) ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 722 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2166 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 2166 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਰਾਹੀਂ, ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ (ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ) ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਜਨ ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ CWP9462/2016 ਰਾਹੀਂ) ਖਟ ਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਸ ਨਵੇਂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦੋ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਨੌ ਸਾਲ (2017 ਤੱਕ) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ (2017 ਤੋਂ 2022) ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੇਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ?